1. कायमस्वरूपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करण्याकरिता पायाभूत सोई सुविधेसह
२०
मेंढया १ मेंढानर असा मेंढीगट ७५% अनुदानावर वाटप करणे (स्थायी)
2. स्थलांतर पद्धतीने मेंढीपालन करण्याकरिता पायाभूत सोई सुविधेसह २० मेंढया १
मेंढानर
असा मेंढीगट ७५% अनुदानावर वाटप करणे (स्थलांतरीत)
राज्यातील भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील मेंढपाळ कुटुंबांना राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रतिमाह रु. ६०००/- असे एकूण रु. २४०००/- चराई अनुदान दिले जाते.
भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत अर्ध बंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता जागा खरेदीसाठी किंवा ३० वर्षाच्या भाडे करारावर जमीन भाड्याने घेण्यासाठी अनुदानस्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाते.
ग्रामीण परिसरातील कुक्कुट पालनास चालना देणेसाठी भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील धनगर व तत्सम जमातीसाठी ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
राज्यात तद.४ माचध, २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुर्ारणा) अतर्तनयम, १९९५ लागू करण्यात आला
आहे. या कायद्यानुसार सांपूणध गोवांशीय प्राण्याांच्या कत्तलीवर प्रततबांर् करण्यात आलेला आहे.
त्सयामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवांशीय बैल व वळू याांच्या
कत्तलीवर बांदी घालण्यात आलेली आहे. पतरणामी, शेती व दूर् यासाठी अनुत्सपादक असलेल्या गोवांशीय
पशुर्नाच्या सांख्येत वाढ होत आहे. या सवध पशुर्नाचा साांभाळ / सांगोपन करणे पशुपालकाांना
व्यवसातयकदृष्ट्टया परवडणारे नसल्याने अशी बहूताांश जनावरे एकतर मोकाट सोडली जातात ककवा गोशाळेत
ठेवण्यात येतात.
शेळी / मेंढी गटवाटप, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योिना सन 2011-12 पासून
कायान्ववत असून या दोवही योिनाांतगधत लाभधारकाांना लाभ देताना, शेळ्या-मेंढ्या तसेच
बोकड - नर मेंढा याांची सांदभाजधन शासन जनणधयाांमध्ये जवजहत के लेली ककमत आधारभूत
मानून त्सयानुसार लाभ देण्यात येत आहेत. परांतु, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड - नर मेंढा
याांच्या ककमतीत वेळोवेळी वाढ होत असल्याने, शासन जनणधयात जवजहत दराने शेळ्या-मेंढ्या
तसेच बोकड - नर मेंढा उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येत असून, त्सयाबाबत लाभधारक
तसेच लोकप्रजतजनधींकडून उक्त योिनाांतगधत दर सुधाजरत करण्याची वारांवार मागणी
करण्यात येत आहे.